केंद्र सरकार और उग्रवादी संगठन एनडीएफबी-एबीएसयू के बीच होगा शांति समझौता

केंद्र द्वारा असम आधारित प्रतिबंधित उग्रवादी समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोरोलैंड (एनडीएफबी) के साथ सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना लगभग तय है जिससे संगठन की अलग बोडोलैंड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य मांग के बिना आदिवासियों को राजनीतिक और आर्थिक लाभ हासिल होंगे. त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में एनडीएफबी के चार धड़ों के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग और असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण द्वारा किये जाएंगे.

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